Haryana News: हरियाणा के आलू किसानों की बल्ले-बल्ले! सैनी सरकार ने किया बड़ा ऐलान

चंडीगढ़: हरियाणा के आलू किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी (Nayab Saini) की सरकार ने आलू उत्पादक किसानों को भावांतर भरपाई योजना (Bhavantar Bharpai Yojana) का लाभ देने का ऐलान कर दिया है। भाईसाब, इस खबर को सुनकर किसान बिरादरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। किसानों को पिछले साल 2023-24 की बकाया राशि ₹46.34 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। मतलब, सरकार ने बकाया रकम निपटाकर किसानों की जेब गरम कर दी है।

और तो और, किसानों को यह भी सलाह दी गई है कि अगर आलू के market price (बाजार भाव) में गिरावट आती है, तो वे अपनी फसल को cold storage में रख सकते हैं। यानी अब किसानों के पास फसल को स्टोर करने का भी ऑप्शन है, जिससे उन्हें नुकसान से बचने का पूरा मौका मिलेगा। हरियाणा सरकार के इस फैसले से आलू उत्पादकों को राहत मिलने वाली है, और इसका सीधा असर उनकी कमाई पर दिखेगा।

क्या है भावांतर भरपाई योजना?

अब भाई, ये भावांतर भरपाई योजना सुनने में जितनी टेढ़ी लगती है, उतनी ही सीधी किसानों के लिए फायदेमंद है। इस योजना का main motive (मुख्य उद्देश्य) किसानों को mandi price fluctuation (बाजार भाव में उतार-चढ़ाव) से होने वाले नुकसान से बचाना है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी फसल का market rate सरकार द्वारा तय किए गए minimum price से नीचे जाता है, तो सरकार इस gap (अंतर) को भरने के लिए किसानों को पैसा देगी।

अब तक इस योजना में 21 बागवानी फसलें शामिल की गई हैं, जिनमें 5 फल, 14 सब्जियां और 2 मसाले वाली फसलें हैं। और भाई, इसमें से आलू किसानों के लिए तो खासतौर पर मस्त फायदा होने वाला है।

किसानों की जेब में आएंगे पैसे

इस योजना के तहत सरकार फसल की production cost (उत्पादन लागत) के आधार पर उसका protected price (संरक्षित मूल्य) तय करती है। अगर किसी कारणवश मंडी में इन फसलों का selling price (बिक्री मूल्य) इस protected price से कम हो जाता है, तो किसानों को financial support (आर्थिक सहायता) के तौर पर इस अंतर की भरपाई की जाती है।

अब भाई, किसान सोच रहे होंगे – पैसे तो मिलेंगे, लेकिन कितने? तो सुनिए, अब तक इस योजना के तहत 3,15,614 किसानों ने 7,02,220 एकड़ जमीन पर फसल उगाई है और इसमें से 24,385 किसानों को कुल ₹110 करोड़ से ज्यादा की सहायता राशि दी जा चुकी है। यानी सरकार ने दिल खोलकर किसानों की मदद की है।

नहीं किया पंजीकरण तो रह जाओगे पीछे

अब एक जरूरी बात – अगर आप भी किसान हैं और इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो भाई मेरी फसल, मेरा ब्योरा (Meri Fasal Mera Byora) पोर्टल पर registration (पंजीकरण) कराना जरूरी है। बिना online registration के पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान रखना।

हरियाणा सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है, जिससे वे अपनी फसल का सही ब्योरा दे सकें और सरकार से compensation (मुआवजा) ले सकें। इस पोर्टल पर Aadhaar Card, Bank Account Details जैसी जानकारी देनी होगी और फिर आपकी फसल का पूरा डेटा सरकार के पास सुरक्षित रहेगा।

आलू किसानों को मिली बड़ी राहत

अब बात करें सरकार के इस फैसले की, तो भाई इसे masterstroke कहना गलत नहीं होगा। हरियाणा में खेती-बाड़ी पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी, लेकिन सरकार की इस पहल ने किसानों को एक नई उम्मीद दी है।

इससे किसानों को अब डर नहीं रहेगा कि अगर market price crash हुआ तो उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि सरकार उनके income loss (आय नुकसान) की भरपाई करने को तैयार है। इससे किसानों की financial security (आर्थिक सुरक्षा) बढ़ेगी और वे बेफिक्र होकर खेती कर सकेंगे।