हरियाणा में बिजली का तड़का! ₹6797 करोड़ की मंजूरी, अब बिजली कटौती से छुटकारा?
हरियाणा वासियों के लिए जबरदस्त ख़ुशखबरी आई है! राज्य के बिजली मंत्री अनिल विज ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार ने रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सैक्टर स्कीम (Revamped Distribution Sector Scheme - RDSS) के तहत हरियाणा को बिजली सुधार परियोजनाओं के लिए ₹6797 करोड़ की स्वीकृति दे दी है।
अब हरियाणा की बिजली व्यवस्था (Electricity System) को फुल ऑन अपडेट (Full On Update) मिलने वाला है। इस फंड में से गुरुग्राम और फरीदाबाद को स्मार्ट वितरण और सिस्टम आधुनिकीकरण के लिए ₹3,638.21 करोड़ की सौगात दी गई है। यानी, यहां के लोगों को जल्द ही बिजली कटौती (Power Cut) और लो वोल्टेज (Low Voltage) जैसी परेशानियों से राहत मिलने वाली है।
बिजली व्यवस्था होगी हाई-टेक
हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि इस फंड का इस्तेमाल बिजली वितरण व्यवस्था को स्मार्ट और मॉडर्न बनाने के लिए किया जाएगा। अनिल विज ने बताया कि अब स्मार्ट मीटरिंग के लिए निविदाएं (Tenders) निकाली जाएंगी और जल्द ही राज्य में प्रीपेड स्मार्ट मीटर (Prepaid Smart Meters) लगाने का काम शुरू होगा।
अब ‘लाइट गई भाई’ कहने का जमाना खत्म! इन स्मार्ट मीटरों की मदद से बिजली चोरी (Electricity Theft) पर लगाम लगेगी और उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत (Electricity Consumption) को अच्छे से मैनेज करने का मौका मिलेगा।
क्या है रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सैक्टर स्कीम (RDSS)?
अब आप सोच रहे होंगे कि यह RDSS नाम की स्कीम आखिर है क्या? दरअसल, यह भारत सरकार की एक धांसू पहल है, जिसका मकसद बिजली वितरण व्यवस्था को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग (Financially Strong) और ऑपरेशनल लेवल पर दमदार (Operationally Efficient) बनाना है।
इस स्कीम के तहत राज्यों को पुराने सिस्टम को अपग्रेड (Upgrade) करने और नए हाई-टेक सिस्टम (High-Tech System) लगाने के लिए फंड मिलता है। इससे लाइन लॉस (Line Losses) को कम किया जाता है और 24x7 बिजली आपूर्ति (Power Supply) सुनिश्चित की जाती है।
गुरुग्राम और फरीदाबाद को बड़ा फायदा
हरियाणा के आईटी हब (IT Hub) गुरुग्राम और औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Area) फरीदाबाद को इस स्कीम से जबरदस्त फायदा होने वाला है। यहां पहले बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती थी, लेकिन अब ₹3,638.21 करोड़ के फंड से यह समस्या जड़ से खत्म होने की उम्मीद है।
अब यहां स्मार्ट ग्रिड (Smart Grid) लगाए जाएंगे और ऑटोमेटेड पावर सप्लाई सिस्टम (Automated Power Supply System) को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी, बिजली कटौती को 'बाय-बाय' (Bye Bye) कहने का टाइम आ गया है!